बालकामगार
Child labor


                12 जून हा बालकामगार दिन म्हणून ओळखला जातो. 18 वर्षांखालची शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक विकासावर परिणाम होईल, अशी कामं करणारी मुलं म्हणजेच बालमजूर होय. बाल कामगार कायदा 1986 नुसार 14 वर्षांखालील मुलाला कामावर ठेवणा-या व्यक्तीवर कारवाई होते. बाल न्याय अधिनियमनानुसार 18 वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवणं हा गुन्हा आहे भारत सरकारने मुलांना 54 प्रकारचे अधिकार दिले आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या सभेत भारत सरकारने तसं मान्य केले आहेत.या अधिकारांत मुलांना जगण्याचा अधिकार, सहभागतेचा अधिकार, विकासाचा अधिकार, सुरक्षतेचा अधिकार म्हणजेच सर्व प्रकारच्या शोषणापासून मुक्तता या अधिकारांचा समावेश केला आहे.

               एखाद्या भागाचा पुरेसा विकास झाला नसेल तर तेथील रहिवासी स्थलांतर करून दुसरीकडे पोटापाण्याच्या उद्योगासाठी जातात. देशात उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांतून मोठय़ा प्रमाणावर लोक महाराष्ट्रात नोकरीधंद्यासाठी येतात. देशातील प्रगत राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक बराच वरचा लागत असल्याने असे स्थलांतर होणे साहजिकही आहे. मागासलेल्या राज्यांनी ज्याप्रमाणे आपल्याकडे अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी झटणे आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे लहान मुलांना शिक्षण मिळण्याची योग्य व्यवस्था करणे हेदेखील अपेक्षित आहे.

              चहाच्या टपरीवर आपल्याला ‘साहेब’ बनवत चहा देणारा, बांधकामावर सिमेंट विटांची टोपली वाहणारा, डोंबार्याचा खेळ करणारा तसेच जीवावर उदार होवून तारेवरच्या कसरती करणारा, बस स्टँडवर बुट पॉलिश करून देणारा, रेल्वेमध्ये प्रवाशांचा डब्बा साफ करणारा आदी एक ना अनेक स्वरूपात आपल्याला बालकामगार भेटत असतात. खेळण्या-बागडण्याच्या वयात कुटुंबाचा, पोटाचा भार उचलण्यासाठी ही कोवळी पोरं आपल्या भविष्याचा लिलाव करत असतात. भूकबळी, गरिबी यासारखीच बालकामगार ही देशापुढची एक भीषण समस्या बनली आहे.

               १४ वर्षाआतील मुलांची सुटका करणे आदी उद्यीष्टे असणारा कार्यक्रम आखला होता. परंतू बालकामगार बनण्यास भाग पाडणार्या गरिबी, दारिद्रय दूर करण्यास सरकारने सक्षम पर्याय न दिल्याने आजही दररोज गावागावात व शहरात बालकामगार तयार होताहेत. अन् याला प्रतिबंध करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचे भेसूर चित्रही समोर आले आहे.