नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता 
Nepalma Rajnitik Asthirta

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बारको सरकार परिवर्तनले देशको समग्र विकास र स्थायित्वमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक पुनःस्थापनापछि नेपालले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अंगाले पनि, स्थिर सरकारको अभावले गर्दा आर्थिक, सामाजिक, र विकासका क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन।



राजनीतिक अस्थिरताका कारणहरू:

१. नेतृत्वको सत्तालिप्सा: नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरू सत्तामा पुग्नका लागि विभिन्न तिकडम र षड्यन्त्रमा लाग्ने गरेका छन्। सरकार गठन भएदेखि नै अर्को सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाको थालनी हुने गरेको छ, जसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिएको छ। 


२. दलभित्रको आन्तरिक कलह: राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक विवाद र विभाजनको प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। पार्टीहरूमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको अभावले गर्दा विभाजन र अस्थिरता बढेको छ। 


३. संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव: संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरीले पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्त्याएको छ। संवैधानिक द्वन्द्वका अवस्थाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको छ। 


अस्थिरताको प्रभाव:

१. आर्थिक विकासमा अवरोध: राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक नीतिहरूको स्थायित्वमा असर पुर्‍याउँछ, जसले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्छ र आर्थिक वृद्धिमा अवरोध सिर्जना गर्छ। 


२. सामाजिक असन्तोष: सरकारको बारम्बारको परिवर्तनले जनतामा निराशा र असन्तोष बढाउँछ, जसले सामाजिक स्थायित्वमा खलल पुर्‍याउँछ।


३. विकास परियोजनामा ढिलाइ: सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुने भएकाले विकास परियोजनाहरूमा ढिलाइ र अव्यवस्था हुन्छ, जसले देशको समग्र विकासलाई प्रभावित गर्छ।


वर्तमान अवस्था:

हालैका वर्षहरूमा पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता जारी छ। सरकार गठन र विघटनको क्रम निरन्तर चलिरहेको छ, जसले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूबीचको आपसी अविश्वास र सत्तालिप्साले स्थिर सरकारको स्थापना गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।


समाधानका उपाय:

१. नेतृत्वमा जिम्मेवारीबोध: राजनीतिक नेताहरूले सत्तालिप्सालाई त्यागेर जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ। जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरू लागू गर्न आवश्यक छ।

२. दलभित्रको लोकतन्त्र सुदृढीकरण: राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरी आन्तरिक विवादहरूको समाधान गर्नुपर्छ, जसले विभाजनको सम्भावना कम गर्छ।

३. संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन: संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी संवैधानिक निकायहरूको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ, जसले राजनीतिक स्थिरतालाई बढावा दिन्छ।

राजनीतिक अस्थिरताको निराकरण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्न सबै राजनीतिक शक्तिहरू राष्ट्रिय स्वार्थमा एक हुन जरुरी छ।