नेपालका सरकारी संस्थानहरूमा भ्रष्टाचार: एक गम्भीर चुनौती 

Nepal ka Sarkari Sansthanharuma Bharashtachar ek Gambhir Chunauti

नेपालमा सरकारी संस्थानहरूमा भ्रष्टाचारको समस्या जरा गाडेर बसेको छ। सरकारका महत्वपूर्ण निकायहरू, जस्तै प्रशासन, न्यायपालिका, प्रहरी, कर प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, र सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार देखिन्छ। यसले देशको आर्थिक विकास, सुशासन, तथा जनताको विश्वासमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।



भ्रष्टाचारका कारणहरू

१. निष्प्रभावी कानुनी कार्यान्वयन

नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुनी प्रावधान भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन। ठूला भ्रष्टाचारीहरू सजायबाट बच्ने गरेका छन्।

राजनीतिक हस्तक्षेप

सरकारी नियुक्तिहरू प्रायः राजनीतिक आधारमा हुने भएकाले योग्य भन्दा सत्तासँग नजिक भएकाहरूलाई अवसर दिइन्छ। यसले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई अझै बढावा दिन्छ।

निगरानी र पारदर्शिताको अभाव

सरकारी कामकाज पारदर्शी नहुँदा अनियमितता बढ्ने गर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू नै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्।

कमजोर प्रशासनिक संरचना

सरकारी निकायहरूमा कर्मचारीहरूको अनुत्तरदायी व्यवहार, ढिलासुस्ती, र रिश्वतखोरीले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको वर्तमान अवस्था

नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (Transparency International) को 2023 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) अनुसार, नेपाल दक्षिण एसियाका अत्यधिक भ्रष्ट देशहरू मध्ये एक हो। नेपालमा ठूलाठूला घोटालाहरू सार्वजनिक भए पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति कायम रहेको छ।


हालैका केही चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरू:

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा अनियमितता

ब्यापार बैंकिङ घोटाला (Microfinance loan scams)

भूमि अतिक्रमण (ललिता निवास प्रकरण)

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनियमितता (COVID-19 उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार)

यसले देखाउँछ कि भ्रष्टाचार नेपालमा व्यापक रूपमा व्याप्त छ, जसले गर्दा सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको गम्भीर अभाव छ।


भ्रष्टाचारका प्रभावहरू

आर्थिक विकासमा बाधा

भ्रष्टाचारका कारण ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन्, बजेट दुरुपयोग हुन्छ, र सरकारी निकायहरू अनुत्तरदायी बन्छन्।

सामाजिक असमानता

भ्रष्टाचारले धनी वर्गलाई अझ धनी बनाउँछ भने गरिब तथा मध्यम वर्गका नागरिकहरू सेवाबाट वञ्चित हुन्छन्।

वैदेशिक लगानीमा कमी

भ्रष्टाचारकै कारण नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरू विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्, जसले रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा अवरोध पुर्‍याउँछ।

समाधानका उपायहरू

कानुनी प्रणालीलाई सशक्त बनाउने

भ्रष्टाचार गर्ने उच्च तहका अधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गर्नुपर्छ।

निगरानी र पारदर्शिता बढाउने

सरकारी कामकाजलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाई सार्वजनिक लेखा परीक्षण (Audit) प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

स्वतन्त्र भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोगलाई सशक्त बनाउने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न दिनुपर्छ।

जनस्तरबाट जागरूकता फैलाउने

भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक स्तरबाट आवाज उठाउने, सञ्चार माध्यमहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु आवश्यक छ।

निष्कर्ष

नेपालमा भ्रष्टाचार सरकार र जनताको लागि गम्भीर चुनौती बनिसकेको छ। यदि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने आर्थिक विकास, सामाजिक स्थायित्व, र देशको समृद्धिको सपना कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, र सरोकारवाला निकायहरू सबैले मिलेर भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न दृढ संकल्प लिन आवश्यक छ। "सुशासन बिना समृद्धि असम्भव छ।"