नेपालमा कमजोर कानूनी शासन र अप्रभावी न्यायपालिका: एक गम्भीर चुनौती

Nepalma Kamjor Kanuni Shasan ra Aprabhavi Nyaypalika - Ek Gambhir Chunauti

नेपालमा कानूनी शासन कमजोर हुनु र न्यायपालिका प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नु देशको सुशासन, मानव अधिकार, र समग्र विकासका लागि ठूला अवरोधहरू बनेका छन्। संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन (Rule of Law), र निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिन्छ।



१. कमजोर कानूनी शासनका कारणहरू

१. राजनीतिक हस्तक्षेप

नेपालमा न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव अत्यधिक रहेको छ। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, तथा पदोन्नति राजनीतिक स्वार्थ अनुसार हुने भएकाले अदालतहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्।

२. कानुन कार्यान्वयनको अभाव

नेपालमा धेरै राम्रा कानुनहरू बनाइए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन। प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायालयसम्म दोषीलाई जोगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले भ्रष्टाचार, अपराध, र अन्यायलाई बढावा दिएको छ।

३. न्याय सम्पादन प्रक्रियामा ढिलाइ

अदालतहरूमा मुद्दाहरू वर्षौंसम्म झुण्डिरहन्छन्। न्याय पाउन लामो समय लाग्ने भएकाले धेरै पीडितहरू अन्याय सहेर बस्न बाध्य हुन्छन्।

४. न्याय प्रणालीको पहुँचमा असमानता

धनी तथा पहुँच भएका व्यक्तिहरू न्याय प्राप्त गर्न सक्षम भए पनि गरिब तथा सीमान्तकृत वर्ग कानुनी सेवाबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।

भ्रष्टाचार र अकर्मण्यता

नेपालका अदालतहरू र सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार व्यापक छ। पैसा वा पहुँच भएका व्यक्तिले सजिलै मुद्दा जित्ने तर गरिब र सर्वसाधारणले न्याय नपाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ।

२. नेपालको न्याय प्रणालीको वर्तमान अवस्था

हाल नेपालमा कानूनी शासन कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल को प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा न्याय प्रशासन भ्रष्टाचारबाट अत्यधिक प्रभावित छ। न्यायालयमा प्रभाव जमाउनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ, जसले अदालतहरूको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

हालैका केही उदाहरणहरू:

मालपोत कार्यालय तथा सरकारी कानुनी निकायमा भ्रष्टाचार

कर्णाली करार सम्झौता प्रकरणमा न्यायालयको लाचारी

उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू विरुद्धका मुद्दा अलपत्र अवस्थामा

यसले देखाउँछ कि न्यायपालिकाले निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्न सकेको छैन र कानुनी शासन कमजोर बन्दै गएको छ।


३. कमजोर कानुनी शासनका प्रभावहरू

१. अपराधको वृद्धिः

अपराधीहरूले सजाय नपाउँदा अपराध बढ्ने गर्छ। बलात्कार, हिंसा, ठगी, र भ्रष्टाचारका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्।

२. जनताको न्यायपालिकामा विश्वास गुम्दै जानुः

यदि अदालतहरू निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैनन् भने जनताले कानूनी बाटो छोडेर आफ्नै तरिकाले न्याय खोज्न थाल्छन्, जसले अराजकता निम्त्याउँछ।

३. अर्थतन्त्रमा असरः

कानूनी शासन कमजोर हुँदा वैदेशिक लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न डराउँछन्। व्यवसाय तथा उद्योगहरू पनि सुरक्षित वातावरणको अभावमा प्रभावित हुन्छन्।

४. समाधानका उपायहरू

१. न्यायपालिका सुधार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने:

न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र न्याय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ।

२. न्याय सम्पादन प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने:

अदालतको निर्णयहरू पारदर्शी हुनुपर्छ र जनताले सहज रूपमा अदालतका गतिविधि निगरानी गर्न सक्नुपर्छ।

३. द्रुत न्याय प्रणाली लागू गर्ने:

कानुनी प्रक्रिया छोट्याउने र प्रविधि (E-Judiciary) प्रयोग गरेर न्याय सम्पादनमा गति दिनुपर्छ।

४. कानुन कार्यान्वयन निकायलाई सशक्त बनाउने:

प्रहरी प्रशासन, अदालत, तथा कानुनी सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सक्षम जनशक्ति परिचालन गर्न आवश्यक छ।

५. निष्कर्ष

नेपालमा कानूनी शासन बलियो बनाउन र न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल सुधार आवश्यक छ। यदि हामीले निष्पक्ष र छिटो न्याय प्रदान गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकेनौं भने भ्रष्टाचार, अपराध, र अन्याय झन् बढ्दै जानेछ। सरकार, न्यायालय, कानुनी निकाय, र नागरिक समाज सबैले मिलेर कानुनी शासनको सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ। "विधिको शासनबिना समृद्ध नेपाल सम्भव छैन।"