नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरू 
Nepalma Sanghiyata Karyanvyanka Chunautiharu

नेपालले २०१५ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था अपनायो। यस अनुसार, नेपाललाई सातवटा प्रदेश, ७७ वटा जिल्ला, र ७५३ वटा स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ। संघीयता लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक सशक्तिकरण गर्दै विकेन्द्रीकरणलाई बलियो बनाउनु थियो। तर, व्यवहारिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न धेरै चुनौतीहरू देखिएका छन्, जसले देशको समृद्धि र स्थायित्वमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ।



१. संघीयता कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौतीहरू

१.१. अधिकार र स्रोत बाँडफाँडको अस्पष्टता

नेपालमा संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकारका अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। कतिपय क्षेत्रहरूमा संघीय सरकारले आवश्यक स्रोतहरू उपलब्ध नगराउँदा प्रदेश सरकारहरू शक्तिहीन बनेका छन्।


१.२. आर्थिक स्रोतको अभाव

प्रदेश सरकारहरू आर्थिक रूपमा केन्द्र सरकारमै निर्भर छन्। राजस्व संकलनको स्पष्ट नीति नहुनु, आर्थिक स्रोतको असमान बाँडफाँड, र स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नु जस्ता समस्याले संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ।


१.३. कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या

संघीयता लागु भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन अझै पुरानै प्रणालीमा सीमित छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष कर्मचारीको अभाव, केन्द्र सरकारले कर्मचारीहरू पठाउन आनाकानी गर्नु, तथा कर्मचारीहरूको रोजगारी सुरक्षाका विषयले समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ।


१.४. कानुनी जटिलता र अस्पष्ट नीतिहरू

संघीय संरचनाका लागि आवश्यक कानुनहरू अझै पूर्णरूपमा तयार भएका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन प्रयास गरे पनि ती केन्द्र सरकारका कानुनहरूसँग विरोधाभास देखिन्छ।


१.५. राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता संघर्ष

नेपालमा संघीयताप्रति राजनीतिक दलहरूबीच पूर्ण सहमति छैन। प्रदेशहरूमा सरकार टिकाउन कठिनाई हुनु, प्रदेशसभामा बहुमत नपुग्दा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु, तथा केन्द्र–प्रदेश समन्वय कमजोर हुनु संघीयताको कार्यान्वयनमा बाधा बनेका छन्।


२. नेपालमा संघीयताको वर्तमान अवस्था

संघीयता लागू भएको ८ वर्ष पूरा भइसके पनि अझै ठोस रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। हालको अवस्थामा देखिएका मुख्य समस्याहरू निम्नानुसार छन्:


प्रदेश सरकारहरू बलियो बन्न सकेका छैनन्, उनीहरू अझै पनि केन्द्र सरकारको नीति र बजेटमा निर्भर छन्।

स्थानीय तहमा वित्तीय अपारदर्शिता र अनियमितता देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न नसक्दा जनतामा निराशा बढिरहेको छ।

प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच अधिकारको टकराव बढिरहेको छ। कतिपय प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।

संघीयता विरोधी धारणा बढ्दै गएको छ। कतिपय राजनीतिक दलहरू संघीयता खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्, जसले यस प्रणालीलाई थप कमजोर बनाएको छ।


३. समाधानका उपायहरू

३.१. स्पष्ट कानुनी र नीति संरचना तयार गर्ने

संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीचको अधिकारको स्पष्ट परिभाषा गरी कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्छ।


३.२. वित्तीय स्रोतको समान बाँडफाँड गर्ने

प्रदेशहरूलाई वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक स्रोत बाँडफाँड प्रणालीलाई पुनः संरचित गर्न आवश्यक छ।


३.३. कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार गर्ने

प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गरी कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्छ।


३.४. राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने

प्रदेश सरकारहरूको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूले सत्ता खेलभन्दा माथि उठेर संघीयता सफल बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ।


४. निष्कर्ष

संघीयता नेपालको आवश्यकता हो, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारबीच सन्तुलित समन्वय, स्पष्ट कानुनी संरचना, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन, र राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य छ। यदि यी चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिएन भने संघीयताको मुख्य उद्देश्य नै अपूरो रहन सक्छ। त्यसैले, सबै सरोकारवाला निकायहरूले एकजुट भएर संघीयता कार्यान्वयनलाई सफल बनाउन ध्यान दिन आवश्यक छ। "सफल संघीयता नै समृद्ध नेपालको आधार हो।"