प्रधानमन्त्री जनधन योजना 
Pradhanmantri Jan Dhan Yojana

प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों में वित्तीय समग्रता प्रमुख है। हर गाँव और नगर तक बैंक की सुविधा पहुँचे इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना प्रारंभ की है। ‘सबका साथ-सबका विकास‘ योजना के अनुसार हर भारतीय नागरिक का बैंक अकाउण्ट अवश्य होना चाहिए। कम से कम एक परिवार का एक अकाउण्ट तो होना ही चाहिए।

इसी को ध्यान में रखकर जनधन योजना शूरू की गई है। इसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जाकर न्यूनतम राशि में ही अपना अकाउण्ट खुलवा सकता है। इसके लिए ‘जीरो बैलन्स‘ का भी प्रावधान है। जिसमें व्यक्ति बिना कोई राशि जमा करवाए भी खाता खुलवा सकता है।

व्यक्ति की पहचान और पते की प्रामाणिकता के नियमों में भी रियायत दी गई है। वह अपना पता खुद ही प्रमाणित कर सकता है। पहचान के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, किसान कार्ड आदि को मान्य किया गया है। और यदि व्यक्ति के पास पहचान का कोई भी चिह्न न हो तब भी वह खाता खुलवा सकता है। लेकिन उस खाते से लेन-देन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये है।

प्रत्येक खाता धारक रु. 5,000/- तक का ऋण ले सकता है और ‘डेबिट कार्ड‘ भी ले सकता है। इसके संबंध में वित्त मंत्रालय बारीकी से नजर रख रहा है। इस कार्ड को व्यक्तिगत खातों, संयुक्त खातें में किसी भी एक के नाम से जारी करवाया जा सकता है। नाबालिग को यह डेबिट कार्ड जारी नही किया जायेगा। तथा इसके अलावा विवादों वाले खाता धारकों को भी डेबिट कार्ड की सुविधा नही दी जायेगी।

रूपे डेबिट कार्ड धारकों को बीमाकवर भी दिया जाता है। यह बीमा मृत्यु अथवा दूर्घटना में होने वाली विकलांगता को कवर करेगा। इसमें क्लासिकल कार्ड के तहत कवर की राशि एक लाख तथा प्लेटिनम कार्ड के तहत दो लाख रुपये रखी गई है।
इस योजना के अन्तर्गत दिसंबर 2015 तक लगभग 20 करोड़ खाते खुलवाये जा चुके जिनमें लगभग 30 हजार करोड़ रुपये जमा है। यह विश्व भर में किसी भी देश का रिकाॅर्ड नही है। इसीलिए ‘ गिनिज बुक आॅफ वल्र्ड रिकाॅर्ड‘ ने इस उपलब्धि को स्वीकारते हुए इसे दर्ज किया है।

जे.ए.एम. की त्रिमूर्ति में जनधन, आधार और मोबाइल से देश में आर्थिक क्रांति लाना ही प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। इसी क्रम में रसोई गैस की छूट (सब्सिडी) को भी सीधे बैंक से जोड़ना भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। ‘गर्वमेंट टू पर्सन‘ के अन्तर्गत ‘गरीबी हटाओ‘ आन्दोलन का यह सबसे अच्छा उपाय है। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी सुदृढ़ किया है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जिस तेजी से खाते खोले गये है यदि इसी तेजी और उत्साह से आगे भी बैंक कर्मचारी और अधिकारी सजग रहेंगे तों यह योजना विश्व में नित नये कीर्तिमान रचेगी। और ‘सबका साथ-सबका विकास‘ की सबसे बड़ी मिसाल होगी।