प्रधानमंत्री योजनाएँ 
Pradhanmantri Yojanaye

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारत का स्वरूप बदलने के प्रयास तीव्रता ये किये जा रहे है। और इसके लिए शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थ, टैक्नोलाॅजी, नवाचार, कृषि या प्रबन्धन में अनेक नई योजनाएँ चालू की गई है।

गुणात्मक शिक्षा के लिए स्वच्छ विद्यालय के अन्तर्गत 4.2 लाख शौचालयों का निमार्ण सन् 2015 तक करवाया जा चुका है। ‘स्वयं‘ के अंतर्गत आई.आई.एम. के पाठ्यक्रम मुफ्त देखे जा सकते है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा दीदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में मुफ्त में ग्रामीण बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
सम्पूर्ण स्वास्थ्य में ‘जन औषधि‘ के अन्तर्गत एक वर्ष में 3000 नये मेडिकल स्टोर खोले गये हैं जिनमें जेनेरिक दवाइयाँ सस्ते दामों पर दी जाती है। और ‘मिशन इन्द्र धनुष‘के अंतर्गत 34 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। और ‘कायाकल्प‘ के अंतर्गत हाॅस्पिटलों की सफाई करवायी जाती है।

सबका विकास के अन्तर्गत ‘दीन दयाल अन्त्योदय‘ चालू की गई है जिसके अन्तर्गत गरीब युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ‘वन बंधु कल्याण योजना‘ के अन्तर्गत दलित उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है। नई तालीम, उस्ताद, और मानस योजनाओं के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को प्रंिशक्षित किया जाता है।

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं‘ योजना के अन्तर्गत बच्चियों की सुरक्षा और शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। ‘सुकन्या समृद्धि‘ के अन्तर्गत लगभग 80 लाख खाते खोले जा चुके है जिनमें लगभग 2,900 करोड़ रुपये जमा हुए है।
थ्कसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मिट्टी का परिक्षण, नीम की यूरिया, राष्ट्रीय कृषि बाजार, मछली उद्योग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, किसान टी.वी. आदि योजनाओं से किसान, मछुआरें और कृषि आधारित उद्योगों में लगे लोग लाभ ले रहे है।

‘अर्थव्यवस्था‘ में प्रधानमंत्री जनधन योजना में 20 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जिनमें अब तक 30,600 करोड़ रुपये जमा किया गया है। मेक इन इण्डिया, ईज आॅफ डूइंग बिजनेस तथा इनोवेशन मिशन के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
‘अद्यो संरचना विकास‘ के तहत् श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरल मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इण्डिया और अर्बन ट्रांसफोरमेशन जैसे कार्यक्रम चलाये जा रहे है। दूरसंचार के क्षेत्र में पूर्ण संचालन जैसे कार्यक्रम चालू है। ‘जीवन प्रमाण‘ के तहत हम स्वयं ही अपने दस्तावेजों को प्रमाणित कर सकते हैं उन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है। ‘पहल‘ के अन्तर्गत एल.पी.जी. में सीधे बैंक खातों में सब्सिडी जोड़ दी गई है। जिससे फर्जी अथवा दोहरें कनेक्शनों पर रोक लग गई है।

इस तरह मोदीद जी के कार्यकाल में चहुँमुखी विकास की तरफ कदम बढ़ा रहे है।