नेपालमा मानव अधिकार कार्यान्वयनको कमजोरी: वर्तमान अवस्था र समाधानका उपायहरू
Nepalma Manav Adhikar Karyanvyanko Kamjori - Vartman Avastha ra Samadhanka Upayhru.

नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि संविधानले विभिन्न प्रावधानहरू समेटेको छ। तर, व्यवहारिक कार्यान्वयनको अभावले गर्दा नागरिकहरू अझै पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनको सिकार भइरहेका छन्। कमजोर कानूनी संरचना, राज्यसंयन्त्रको निष्क्रियता, र दण्डहीनताको वातावरणका कारण नेपालमा मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।



१. मानव अधिकार कार्यान्वयन कमजोर हुनुका कारणहरू

१.१. कानूनी संरचनाको कमजोरी

नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन।

कानूनी प्रावधानहरू प्रभावकारी छैनन्।

मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कडा कारबाही हुँदैन।

पीडितले न्याय पाउन लामो समय कुर्नुपर्छ।


१.२. सरकारी संयन्त्रको कमजोरी

मानव अधिकार आयोग तथा अन्य निगरानी निकायहरू राजनीतिक प्रभावमा परेका छन्।

सुरक्षा निकायहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने घटनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्ति छ।

राज्य संयन्त्रको उदासीनताले पीडितहरू न्यायबाट बञ्चित भइरहेका छन्।


१.३. दण्डहीनता र प्रभावकारी कारबाहीको अभाव

नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरू सजायबाट बच्ने गरेको पाइन्छ।

सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाही नहुँदा कानुनको कार्यान्वयन कमजोर भएको छ।


१.४. महिला, बालबालिका, र दलितमाथि हुने हिंसा

घरेलु हिंसा, जबरजस्ती विवाह, बोक्सी आरोप, तथा महिला हिंसाका घटनाहरू उच्च छन्।

बालश्रम, बालविवाह, तथा दलितमाथिको भेदभाव अझै पनि व्यापक रूपमा कायम छ।

यस्ता घटनाहरूमा प्रभावकारी न्याय दिलाउने प्रणाली कमजोर छ।


१.५. मानव बेचबिखन तथा जबरजस्ती श्रम

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हजारौं नेपालीहरू ठगी, शोषण, र दुव्र्यवहारको शिकार भइरहेका छन्।

सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रावधान ल्याए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ।


२. नेपालमा मानव अधिकार कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था

नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका विभिन्न घटनाहरू देखिएका छन्।

सुरक्षा निकायबाट हुने मानव अधिकार उल्लङ्घन – प्रहरी तथा सेना द्वारा बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या, तथा यातनाका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

राजनीतिक हस्तक्षेप र निष्पक्ष न्यायको अभाव – राजनीतिक दबाबका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा निष्पक्ष छानबिन हुँदैन।

श्रम अधिकार उल्लङ्घन – श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनु, अस्थायी तथा जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य हुनु सामान्य बनेको छ।

महिला तथा दलितमाथि हुने हिंसा – बलात्कार, घरेलु हिंसा, तथा जातीय विभेदका घटनाहरू उच्च मात्रामा छन्।

वैदेशिक रोजगारमा नेपाली श्रमिकहरूको समस्या – खाडी मुलुक तथा मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू विभिन्न किसिमका शोषणको शिकार भएका छन्।


३. समाधानका उपायहरू

३.१. मानव अधिकार कानुनलाई सशक्त बनाउने

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कडा कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ।

३.२. स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोगलाई बलियो बनाउने

राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त मानव अधिकार आयोग गठन गर्नुपर्छ।

पीडितहरूले सहज रूपमा न्याय पाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

३.३. सुरक्षाकर्मी र सरकारी अधिकारीहरूलाई मानव अधिकार शिक्षा दिने

प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीलाई मानव अधिकारसम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ।

कुनै पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा उनीहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ।

३.४. महिला, बालबालिका, र दलित अधिकारलाई संरक्षण गर्ने

हिंसा तथा भेदभावका घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

महिला, बालबालिका, र दलितहरूका लागि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्नुपर्छ।

३.५. दण्डहीनता अन्त्य गर्ने

मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई पारदर्शी ढंगले छानबिन गर्नुपर्छ।

उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू तथा सुरक्षाकर्मीमाथि पनि कानूनी कारबाही हुनुपर्छ।

४. निष्कर्ष

नेपालमा मानव अधिकारको कार्यान्वयन कमजोर हुनुका कारणहरूमा कानूनी अपूर्णता, दण्डहीनता, सरकारी उदासीनता, तथा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख रूपमा रहेका छन्। यदि मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने नागरिकहरू सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनन्। त्यसैले, सरकार, नागरिक समाज, तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मानव अधिकार संरक्षणका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ।


"बलियो कानूनी संरचना, निष्पक्ष न्याय प्रणाली, र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मानव अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने मुख्य आधार हुन्।"