नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभाव:  वर्तमान अवस्था र समाधानका उपायहरू
Nepalma Sarvjanik Prashasanma Pardarshitako Abhav - Vartman avastha ra Samadhanka Upayaharu

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मूल उद्देश्य नागरिकहरूलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नु हो। तर, लामो समयदेखि प्रशासनिक प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव देखिँदै आएको छ। सरकारी नीतिहरूको निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म, बजेट व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवाहसम्म पारदर्शिता कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार, अनियमितता, र सार्वजनिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।



१. सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावका प्रमुख कारणहरू

१.१. सूचना प्रवाहको कमी

नेपालमा अधिकांश सरकारी निकायहरूले जनताले जान्नुपर्ने सूचना खुला रूपमा उपलब्ध गराउने परिपाटी विकास गरेका छैनन्। कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गुप्त रूपमा हुने तथा सर्वसाधारणलाई जानकारी नै नदिइने प्रवृत्तिले पारदर्शितामा समस्या ल्याएको छ।


१.२. भ्रष्टाचार र अनियमितता

नेपालको सरकारी कार्यालयहरूमा रिश्वत, अनियमितता, र राजनीतिक हस्तक्षेप व्यापक रूपमा मौलाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) मा हरेक वर्ष हजारौं उजुरीहरू दर्ता हुने गरेका छन्, जसले सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता नहुनु गम्भीर समस्या रहेको देखाउँछ।


१.३. डिजिटल प्रविधिको अभाव

नेपालको सरकारी प्रणाली अझै पनि पुरानो शैलीमा सञ्चालन भइरहेको छ। डिजिटल सरकार (E-Governance) को अभाव, अनलाइन प्रणालीको सीमितता, र कागजी झन्झटले पारदर्शिता कमजोर बनेको छ।


१.४. जवाफदेहिताको कमी

सरकारी निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा न कुनै प्रभावकारी अनुगमन हुन्छ, न त कसैलाई जवाफदेही बनाइन्छ। गलत निर्णय गरे पनि जिम्मेवार निकायलाई सजाय नहुने प्रवृत्तिले पारदर्शितामा बाधा पुऱ्याएको छ।


१.५. राजनीतिक हस्तक्षेप

नेपालको सरकारी प्रशासनमा राजनीतिक दबाब अत्यधिक हुने गरेको छ। नियुक्ति, बढुवा, र सरुवामा पार्टीका नेताहरूको हस्तक्षेप हुने हुँदा पारदर्शिता कायम हुन सकेको छैन।


२. नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको हालको अवस्था

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता अभावका कारण विभिन्न समस्या देखिएका छन्:


सेवा प्रवाहमा ढिलाइ: नागरिकता, राहदानी, जग्गा नामसारी, कर तिर्ने प्रक्रिया, तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाहरू लिन जनताले महिनौंसम्म कुर्नुपर्छ।

बजेटको अपारदर्शिता: सरकारले हरेक वर्ष ठूलो बजेट विनियोजन गरे पनि वास्तविक कार्यान्वयनमा निकै कम मात्र प्रभावकारी देखिन्छ।

कोरोना महामारीमा देखिएको अपारदर्शिता: महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि राहत वितरणसम्म अपारदर्शी कार्यहरू भएका थिए।

सार्वजनिक ठेक्कापट्टामा अनियमितता: ठूला विकास योजनाहरू निजी स्वार्थअनुसार चलाइने हुँदा पारदर्शिता कमजोर देखिएको छ।


३. समाधानका उपायहरू

३.१. खुला सरकार र सूचना प्रवाह सुधार गर्ने

नेपाल सरकारले "सूचनाको हक ऐन, २०६४" लाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी जनतालाई आवश्यक सूचना समयमै उपलब्ध गराउनु पर्छ।


३.२. डिजिटल सरकार (E-Governance) लागू गर्ने

सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानुपर्छ।

नागरिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग बढाउनुपर्छ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अनलाइन ट्र्याकिङ सिस्टम अनिवार्य गर्नुपर्छ।


३.३. भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र कडा कारबाही गर्ने

सरकारी निकायहरूको आर्थिक पारदर्शिता बढाउन अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अधिकार दिइनु पर्छ।

ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा सजाय दिनु पर्छ।


३.४. राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने

सरकारी नियुक्तिहरू मेरिट (योग्यता) का आधारमा हुनुपर्छ, राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा होइन।

प्रशासनिक काममा दलहरूको प्रभाव रोक्न कानून कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।

४. निष्कर्ष

नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावले सुशासन र विकासमा अवरोध पुऱ्याएको छ। यदि प्रशासन पारदर्शी, उत्तरदायी, र प्रविधिमैत्री बनाउन सकिएन भने जनताको राज्यप्रति विश्वास घट्नेछ। त्यसैले, डिजिटल सरकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सूचना प्रवाहको वृद्धि, र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। "सशक्त पारदर्शिता नै राम्रो प्रशासनको मुख्य आधार हो।"